पिछले साल लातूर में पानी की बदहाली का नजारा पूरे देश ने देखा| कानपुर के एक संगठन ने नगर निगम और केडीए के ठीक सामने वाली निर्माणाधीन दीवार पर एक सन्देश लिखवाया, “वो दिन नहीं दूर, जब कानपुर होगा लातूर”| डेढ़ सौ फीट की दीवार पर लिखे इस सन्देश से नगर निगम के आला अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया! नगर निगम के तत्कालीन विज्ञापन प्रभारी को वाल पेंटिंग हटवानी पड़ी लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नोडल एजेंसी कानपुर विकास प्राधिकरण के कान पर जूं तक नहीं रेंगी|

तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक रहे आला अधिकारी पूछे जाने पर यह कह कर किनारा करते मिले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राधिकरण के बिल्डिंग कोड में है तो, लेकिन इसके लिए एनफोर्समेंट मौजूद नहीं, जिसके चलते हम बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग न करवाने वालों पर सख्ती नहीं कर सकते| हालाँकि भूमि और भवन विशेषज्ञ रोबी शर्मा ऐसे बयानों को प्राधिकरण के आला अधिकारी की बहानेबाजी करार देते हैं| नगर विकास और आवास के नाम पर जमीन बेच कर कमाई करते विकास प्राधिकरण के लिए ये प्राथमिकता नहीं कि घर और नगर में पानी का बंदोबस्त रहेगा भी या नहीं|

सरकारी दस्तावेजों की जुबानी सच तो ये हैं कि पानी की बंदोबस्ती का जिम्मा आवास और नगर नियोजन मंत्रालय और नगर निकास मंत्रालय ने साझे तौर पर उठाया है| लेकिन वर्षा जल संचयन के सवाल पर टालमटोल किसी के लिए नयी बात नहीं|

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विगत वर्ष जिलाधिकारी ने केडीए को दिए एक आदेश में यहाँ तक निर्देश दिया कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग नहीं करवा कर बने भवनों पर कार्यवाही करें| इतना ही नहीं उक्त आदेश में यहाँ तक कहा गया था कि हफ्ते दर हफ्ते कितनी प्रगति हुई इसकी भी आख्या प्रस्तुत करें, लेकिन नतीजा निकला ढाक के तीन पात!

किसी से छिपा नहीं है कि अनियंत्रित दोहन, बेहिसाब प्रदूषण और पारिस्थितिकीय असंतुलन के चलते भूगर्भ जल की हालत कितनी गंभीर हो चुकी है| यह मामला ऐसा है जिसमे लम्बे समय के प्रबंधन और योजनाकारी की जरुरत है| ताकि भूगर्भ जल के दोहन पर नियंत्रण, भूगर्भ जल के संरक्षण, वर्षा जल संचयन के लिए बनी योजनायें प्रभावशाली हो सकें| इसके लिए वर्ष 2004 में पारित एक आदेश में राज्य के भूगर्भ जल विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया|

सरकारी दस्तावेजों की मानें तो भूगर्भ जल के लिए वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल के पुनर्जीवन और जल स्रोतों के प्रबंधन बनी योजनायें सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार हैं| लेकिन रोना इस बात का है कि कोई ठोस कार्य नहीं हो सके| भूगर्भ जल विकास और बेहिसाब दोहन की बजाए भूगर्भ जल प्रबंधन मुकम्मल हो इसके लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में चिरस्थायी भूगर्भ जल प्रबंधन का प्रावधान शामिल किया गया| योजना आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश के लिए भूगर्भ जल प्रबंधन कार्यक्रम घोषित किया गया|

केंद्र की इस पहल पर राज्यों को दायित्व दिया गया कि वे अपनी समग्र भूगर्भ जल प्रबंधन नीति बनायें| अखिलेश यादव सरकार की ताजपोशी के साथ ही प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक मे समग्र भूगर्भ जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भूगर्भ जल स्रोतों के पुनर्जीवन की नीति की जरुरत तय हुई| उसी के मुताबिक प्रमुख सचिव के आदेश में राज्य के भूगर्भ जल विभाग को जिम्मेदारी मिली कि वे समग्र भूगर्भ जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भूगर्भ जल स्रोतों के पुनर्जीवन की नीति और कार्य योजना बनाएं| साथ ही यह भी निर्देश हुआ कि इस सन्दर्भ में सभी विभाग राज्य भूगर्भ जल विभाग का सहयोग करें|

सरकार की मानें तो सिंचाई, पेयजल और उद्योग क्षेत्र की प्रमुख निर्भरता भूगर्भ जल की ही है| सिंचाई की 70 प्रतिशत, पेयजल की 80 प्रतिशत और औद्योगिक उपभोग की 85 प्रतिशत जरूरतें भूगर्भ जल से ही पूरी होती हैं| नतीजन भूगर्भ जल का जो दोहन वर्ष 2000 में 54.31 प्रतिशत था  वह बढ़ कर वर्ष 2009 में 72.16 प्रतिशत हो गया| इसके पीछे लघु सिंचाई विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े हैं| पूरे प्रदेश में इकतालीस लाख छोटे, पच्चीस हजार से ज्यादा मझले इतनी ही मात्रा में गहरे नलकूप जल दोहन करते हैं| लगभग तीस हजार नलकूप राज्य सरकार के हैं वो अलग| चार इंच से लेकर बारह इंच की पाइपलाइन वाले इन नलकूपों से हो रहा जलदोहन भूगर्भ जल वैज्ञानिकों के लिए गंभीर चिंता की बात है| पेयजल योजनाओं में पांच सौ बीस करोड़ लीटर से ज्यादा पानी रोजाना खींचा जाता है जिनसे प्रदेश के छः सौ तीस शहरी क्षेत्रों की प्यास बुझती है| ग्रामीण इलाकों में रोजाना के जलदोहन का यह आंकड़ा आठ सौ करोड़ लीटर पार कर जाता है| इसका नतीजा बताते हैं सरकारी दस्तावेज जिसके मुताबिक आठ सौ बीस विकास क्षेत्रों में से छः सौ तीस विकास क्षेत्रों में भूगर्भ जल का स्तर गिरा है जिनकी स्थिति चिंताजनक हैं| आठ साल पहले 2009 में किये गए एक आकलन में ऐसे छिहत्तर विकास खण्डों में भूगर्भ जल की स्थिति गंभीर बताई गई, बत्तीस की हालत बेहद नाजुक और एक सौ सात विकास खण्डों के भूगर्भ जल की हालत भयावह बताई गयी| जबकि वर्ष 2000 में हुए सर्वेक्षण में मात्र बीस विकास खण्डों के भूगर्भ जल की हालत चिंताजनक पायी गयी थी|

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शहरों में भूगर्भ जल और बुरा हाल है, सभी बड़े शहरों में भूगर्भ जल की गिरावट का औसत चालीस  सेंटीमीटर से एक मीटर का है| मेरठ में 91, ग़ाज़ियाबाद में 79, गौतमबुद्ध नगर में 76, लखनऊ में 70, वाराणसी में 68, कानपुर में 65, इलाहाबाद में 62, और आगरा में 45 सेंटीमीटर की औसत सालाना गिरावट दर्ज की जा रही है| नतीजन शहरी और ग्रामीण इलाकों में लाखों इण्डिया मार्का हैण्ड पंप सूखे खड़े हैं| यह संसाधनों का रोना रोने वाली सरकारी रवायत के लिए शर्मिंदगी वाली बात भी है| लाखों हैण्ड पम्पों के मद में हुआ खर्च सरकारी संसाधनों की बरबादी के साथ ही साथ विकास के नाम पर सरकार के लोगों का अदूरदर्शी रवैया भी बयान करता है| जमीन के भीतर मौजूद पानी में रूपया कैसे डुबोया जाता है इसकी एक और मिसाल मिलती है निजी और छोटे नलकूपों के मामले में| डूडा सरीखे संस्थानों में सालाना लक्ष्य निर्धारित करके धन आवंटित होता है| नलकूप बनाने के लिए मिला रूपया कहाँ लगा इसकी तस्दीक करनी बहुत मुश्किल है| ये तो है भौतिक सत्यापन का हाल| जिस अनुपात में नलकूप लगा कर जमीन से पानी खींचने की कवायदें परवान चढ़ रही हैं उस अनुपात में जमीन के भीतर पानी पहुंचाने की योजनायें भी बन रही हैं| लेकिन योजनाओं की सच्चाई में लक्ष्य तो दूर विभागों के दफ्तर और कर्मचारी खस्ताहाल हैं|

भूगर्भ जल आधारित पेयजल सप्लाई की अव्यवस्था की एक नजीर ये भी है कि पाइपलाइन सप्लाई का लगभग चालीस प्रतिशत पेयजल लीकेज में बर्बाद जाता है| यह बिजली और पानी दोनों की इस बेहिसाब बरबादी पर मीडिया में भी बहुत कुछ कहा गया| लेकिन तमाम कहने सुनने के बावजूद नतीजे ढाक के तीन पात वाले ही हैं| न तो सरकार लोगों को इतनी फिक्रमंदी है कि गाँव और शहरों को पानीदार बना कर आबाद करें और न ही इतने पानीदार लोग बचे हैं जिनकी कवायदें कोई करामात दिखा सकें| क्योंकि मामलों को सतही तौर पर देखने वालों के लिए बरसात होते ही सब हरा-हरा दिखाई देने लगता है, और सारी फाइलें लम्बे समय के लिए ठन्डे बस्ते में चली जाती हैं| इस रवैये के साथ राजकाज का हासिल होगा इसका अंदाजा भी भयानक नजर आता है| कहने को तो चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, लेकिन एक सच ये भी है कि वहां भी पीने का पानी वर्षा जल संचयन से ही मिल पाता है| प्रदेश के नगरों में वर्षा जल संचयन की इसी तरह उपेक्षा जारी रही तो शहर वालों के लिए खतरा तो होगा ही| समय रहते न चेते तो यह सच्चाई भी सामने होगी|

“वो दिन नहीं दूर, जब कानपुर होगा लातूर”|

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